ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ


ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕੰਤਾਂਤਰਿਕ ਦੇਸ਼-ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ – ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ  ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵੋਟ  ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰ  ਦੇ ਮੁਰਝਾਏ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਸਿੰਜ ਸਿੰਜ ਕੇ ਹਰਾ ਭਰਾ  ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਨ|
ਬੂਟੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ  ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੋਟਪੇਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ| ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਕੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ           (ਐਨਐਲਡੀ) ਨੂੰ 664 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 397 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹਨ,  ਜੋ 2015 ਦੇ ਪਿਛਲੀਆਂ  ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ| ਉੱਥੇ  ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਸੀਟਾਂ ਫੌਜ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ| ਬਾਕੀ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਸਮਰਥਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ|   ਮਤਲਬ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਚਲਾ ਲਵੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ| ਇਹੀ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਅਸਧਾਰਣ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ  ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਕੀ ਨਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਸਕੀ  ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ  ਇਸ ਵਾਰ ਬਣ ਸਕੇਗੀ|  ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਪਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ  ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ|  ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਨਤਾ  ਦੇ ਭਰੋਸੇ  ਦੇ ਸਹਾਰੇ  ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ|
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਿੰਨੀ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ? ਸੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਸੱਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ| ਉਸਨੇ ਜਿੰਨਾ ਸਪੇਸ ਇਸ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਸਪੇਸ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸੇਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ?  ਚੁਣੀ ਹੋਈ  ਸਰਕਾਰ ਫੌਜ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਅਖੀਰ ਕਿਉਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਜ ਵੀ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਲਈ ਹੀ ਸਹੀ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ?
ਜਵਾਬ ਇਸ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਮਾਜ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਬੋਨਸ  ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇ|  ਮਿਆੰਮਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਈ,  ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ,   ਪਰ ਫੌਜ ਨੇ ਸੱਠ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਦਾ ਜੋ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਜ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਫੌਜ  ਦੇ ਕਬਜੇ  ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹੈ|
ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜੋਰੀ ਉਸ ਜਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ|  ਦਰਅਸਲ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਆਂਮਾਰ  (ਤਤਕਾਲੀਨ ਬਰਮਾ)   ਦੇ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹ ਬਾਮਰ  ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਪਾਨੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜਾਂ  ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ  ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇ|  ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ|  ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਵਉਚਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਆਇਆ|  ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ  ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਆਂਗ ਸਾਨ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ – ਬੁਝਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕੀਤਾ|  ਪਰ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਿਨ – ਲੋਨ ਸਮਝੌਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ,  ਆਂਗ ਸਾਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਫੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਤੋਂ ਨਿਕਲਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ|
ਬ ਹਿਰਹਾਲ ਪਿਤਾ  ਦੇ ਉਸ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਣ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਵਿੱਚ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਪਿੱਛਲੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ  ਦੇ ਪਾਈ ਸੀ| 
ਪ੍ਰਣਵ ਪ੍ਰਿਯਦਰਸ਼ੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *