ਮਿਉਂਸਪਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਰੱਕੀ ਉਪਰੰਤ ਬਕਾਏ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਸਤੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਬਤੌਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਰੱਕੀ ਉਪਰੰਤ ਬਕਾਏ ਨਾ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਓਮਾ ਸ਼ੰਕਰ ਗੁਪਤਾ (ਹੁਣ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਸਿਟਕੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਕਤਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 12 ਫਰਵਰੀ 2019 ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ|
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2015 ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੂਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਬਤੌਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲ ਲੰਬਿਤ ਹੈ| ਪ੍ਰੰਤੂ ਤਤਕਾਲੀਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਓਮਾ ਸ਼ੰਕਰ ਗੁਪਤਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 4 ਸਤੰਬਰ 2015 ਰਾਹੀਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਉਪਰ ਜਾਣ ਤੋ ਰੋਕਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬਿਤ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ| ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਓਮਾ ਸ਼ੰਕਰ ਗੁਪਤਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਰੜਕਦਾ ਸੀ| ਨਤੀਜਤਨ 4 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਦਫਤਰੀ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਬਤੌਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੀਲਡ ਕਵਰ ਅਧੀਨ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਦਿਤਾ| ਓਮਾ ਸ਼ੰਕਰ ਗੁਪਤਾ ਵਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ/ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਮਿਤੀ 1 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਦਫਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ|
ਉਪਰੰਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2017 ਵਿਚ, ਦਸੰਬਰ 2015 ਤੋਂ ਹੀ ਬਤੌਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨੋ ਵਰਕ ਨੋ ਪੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮਾਲੀ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ| ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਤਿਆਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਬਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਥੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੰਦ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਨੋ ਵਰਕ ਨੋ ਪੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਸੰਬਰ 2015 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2017 ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *