ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਅਸਰ

ਪੂਰਵੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ             ਇੰਡੋਨੇਸ਼ਿਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਮਲੇਸ਼ਿਆ, ਫਿਲਿਪੀਂਸ, ਮਿਆਂਮਾਰ,  ਬਰੁਏਨੀ, ਕੰਬੋਡਿਆ ਅਤੇ ਲਾਓਸ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਸਿਆਨ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਸਮਝੌਤੇ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ  ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਲਗਭਗ ਸਿਫ਼ਰ ਆਯਾਤ ਕਰ ਉੱਤੇ ਆ-ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ|  ਆਸਿਆਨ  ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਚੀਨ  ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ| ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਜਿਆਦਾ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਘੱਟ ਸਨ| ਸ਼ੁੱਧ ਵਪਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ   ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ 53 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ| ਚੀਨ  ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੱਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਦਲ ਗਈ|  ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ   ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਘੱਟ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 54 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਲੱਗਿਆ| ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਸਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ|
ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਹਾਨੀਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ?  ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾਂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ  ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਜੋ ਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਮਾਲ  ਦਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪੂਰਣ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ  ਦੇ ਮਾਲ ਦਾ ਸਸਤਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਮਾਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰੇਗਾ|  ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਮਾਲ ਦਾ ਕੁਸ਼ਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਸਦਾ ਉਹ ਆਯਾਤ ਕਰਣਗੇ|          ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ  ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ  ਦੇ ਬੱਲਬ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਖਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ|  ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾਂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਲਬਾਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|  ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ|  ਭਾਰਤ  ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸਸਤੇ ਬੱਲਬ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਚੀਨ  ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸਸਤੀ ਦਵਾਈ| ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੋਜਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਬੱਲਬ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ| ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ|
ਪਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਨੁਭਵ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਿਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੀਨ  ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵੱਧ ਗਿਆ| ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ  ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਜੋ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਰੁਖ਼ ਅਪਨਾਏਗਾ ਉਹੀ ਰੁਖ਼ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ|  ਜਿਵੇਂ ਜੇਕਰ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਢਿੱਲੇ ਹਨ,  ਫਲਸਰੂਪ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ| ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਚੀਨ  ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਿਆਨ ਨੇ  ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਮੱਝੌਤਾ ਕੀਤਾ,  ਤਾਂ ਆਸਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ  ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਰਮ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਸਿਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਜਿਆਦਾ ਆਵੇਗੀ,  ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਰਮ ਹੋਣ  ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਦਾ ਮਾਲ ਸਸਤਾ ਪਵੇਗਾ  ਅਤੇ ਆਸਿਆਨ           ਦੇਸ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਟ ਜਾਣਗੇ|   ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਛੂਟ ਹੈ|
ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਅਜਿਹੀ  ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਮਾਲ ਸਸਤਾ ਪਵੇਗਾ| ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਕਣ ਲਈ ਆਸਿਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ  ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੇਣਾ           ਪਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ| ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹੈ| ਚੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕੁਸ਼ਲ ਹੈ, ਉੱਦਮੀ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ|  ਆਸਿਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਸਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ          ਆਵੇਗੀ|  ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਘਟੀਆ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਚੁਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਦਾ ਮਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਸਤਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ|  ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ  ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹਮਰੁਤਰਾ ਆਪਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ|
ਦੂਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਸਿਨੇਮਾ,  ਸੰਗੀਤ, ਅਨੁਵਾਦ, ਡੇਟਾ ਅਨਾਲਸਿਸ, ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰਾਂਸਕਰਿਪਸ਼ਨ, ਆਨਲਾਇਨ ਟਿਟੋਰਿਅਲ ਆਦਿ ਵਿੱਚ| ਪਰ ਆਸਿਆਨ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵਰਗੇ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|  ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ  ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਭੌਤਿਕ ਮਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਪਰ ਮੈਨਿਉਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ  ਹਾਲਤ ਕਮਜੋਰ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ  ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮੱਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਨਿਉਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਿਟਦੇ ਹਾਂ|  ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਮਜੋਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ  ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮੱਝੌਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ|
ਤੀਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਛੂਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ|  ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਅਤੇ  ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁੱਸਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਚੀਨ ਲਿਜਾ ਕੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮਾਲ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਣ|
ਪਰ ਹਰ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਰਨ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਲਚਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਅਪਨਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪੂੰਜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਾਹਰ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ| ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਚਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ  ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਦਮੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜਗਾਰ ਵੀ             ਮਿਲਣਗੇ| ਇਸ ਲਈ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਤਿੰਨ ਬਿੰਦੂਆਂ ਉੱਤੇ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਲਚਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੁੱਸਤ ਹੋਵੇ| ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਚਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ|  ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ|  ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ  ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮੱਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ|
ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ  ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਹਨ| ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਪਣਾਈਏ ਅਤੇ ਆਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ|  ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ  ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ  ਮਜਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ  ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਾਂਗੇ| ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ  ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਕਿਰਤ ਅਤੇ  ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੂਸਰੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਦੂੱਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ  ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਸੁਧਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹਿ  ਸਕਾਂਗੇ|  1991  ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਖੁਲਵਾਇਆ ਸੀ| 2020  ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿੰਦਾ ਰਹਾਂਗੇ|
ਭਰਤ ਝੁਨਝੁਨਵਾਲਾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *