ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ, ਫਿਰਕੇ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਚਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸਤੇ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਪਾਤ, ਫਿਰਕੇ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਜੁਰਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ|
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਜਾ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਿਰੋਲ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ| ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਮਾਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀਹੋਣੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰਕੇ ਲੱਭੇ ਜਾਣੇ ਹਨ|
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ ਪੰਥ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਵਰਗੇ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨੜਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਬਾਰੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਈ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਤ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਹਿਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ| ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ, ਫਿਰਕੇ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਲਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੰਗ ਤਕ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਲਦੀ ਹੈ|
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜਾ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ, ਫਿਰਕੇ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰੰਤੂ ਇੰਨਾ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਤਾਜਾ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਖੁੱਲੇਆਮ ਅੰਜਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ| ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜੋੜ ਤੋੜ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਮਾਮ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ| ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਨ ਦੇ ਤਾਜਾ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੋਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ|  ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹਨੜੇ ਹਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *