ਮੁਰਥਲ ਕਾਂਡ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ

ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਰਥਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਗੈਂਗਰੇਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੁਣ ਬਦਲਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਦਬਾਵਵਸ਼ ਹੀ ਠੀਕ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦਾ ਵੀ ਹੈ| ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਉਦਾਸੀਨ ਅਤੇ ਗੈਰਜਿੰਮੇਦਾਰ ਰਵਈਏ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ – ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ| ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ|
ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਨੌਬਤ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਆਉਂਦੀ| ਬਹਿਰਹਾਲ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਕਰਯੋਗ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੰਗੇ-ਫਸਾਦ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ|  ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ| ਕੁੱਝ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੇਪ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ| ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ| ਦੋ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਜਰੀਏ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ|
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਾਜ ਤਾਂ 40 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 10 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ| ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਟਾਲੂ ਰਵੱਈਆ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਸੁਰਖਿੱਅਤ ਹਨ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਵਤੀਰਾ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖੇ| ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਕਾਫੀ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੁਫੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ, ਪਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜਾ ਜਰੂਰ ਦੇਵੇ| ਇਸ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਭਰੇ ਵਾਕੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਖਾਤਮਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *