ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਪਟਿਆਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਐਮ ਪੀ ਡਾ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾ.) ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ| ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ 32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1947 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ|
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉਪਰੋਂ ਵੱਗਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਹੈ| ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਢਾਈ ਦਰਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ| ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਹੀ ਵਹਿੰਦੇ ਹਨ| ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ| ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਉਪਰਲੀਆਂ ਮੰਜਿਲਾਂ ਉਪਰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਚੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੇਠਲੀਆਂ ਮੰਜਿਲਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਬਾਲਟੀ ਭਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੁਦ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ|
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ| ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਰਹੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੁੱਟ ਵੀ ਸੀ| ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਮਨਭਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਸ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਮ ਹੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਮੁੜ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|
ਹੁਣ ਸਾਂਸਦ ਗਾਂਧੀ, ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ (ਰਿਟਾ.) ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ| ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ| ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *