ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਅਫਸਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਮੇਘਾਲਿਆ ਤੋਂ ਅਫਸਪਾ (ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ) ਦਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ| ਫੌਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰਬਉੱਤਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਝੱਲਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੌਜਵਾਨ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ| ਇਸ ਲਈ ਅਫਸਪਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ| ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰ ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮਿਲਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੋਲਾਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਰਤ ਤੇ ਰਹੀ| ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਮੇਘਾਲਏ ਤੋਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਅਸਮ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਸੀ| ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਮਿਜੋਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਘਾਲਿਆ ਤੀਜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਅਫਸਪਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਦਾ ਦਾਇਰਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਅਰੁਣਾਚਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 16 ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਹ ਅਸਮ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੱਠ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਤਿੰਨ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ|
ਅਫਸਪਾ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ| ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਤੰਬਰ 1958 ਨੂੰ ਅਸਮ, ਮਣੀਪੁਰ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜੋਰਮ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ| ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਚੀਨ, ਮਿਆਂਮਾ, ਭੂਟਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ| ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ – ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ| ਸਾਲ 1986 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮਿਜੋ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਜੋਰਮ ਵਿੱਚ ਅਫਸਪਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ| ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2015 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ- ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮਿਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅਫਸਪਾ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ | ਦਰਅਸਲ, ਪੂਰਬ ਉੱਤਰ ਦਾ ਉਗਰਵਾਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਪੂਰਬ ਉੱਤਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ| ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਚਾਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਅਫਸਪਾ ਦਾ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਅੱਤਵਾਤੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਕੁਚਲਨਾ ਸੀ| ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉਤੇ ਜੋ ਜੁਲਮ ਹੋਏ, ਉਹ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ|
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਫਸਪਾ 1990 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਥੋਂ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਅਫਸਪਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹਨ| ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੌਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਅਰਾਜਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ|
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਬ ਉੱਤਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ 63 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ| ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ 83 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆਕਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ| ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ| ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਫਸਪਾ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ , ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|
ਵਿਪਨ ਚੌਧਰੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *