ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਟ੍ਰੋ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ| ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ|  ਹੁਣੇ ਮੈਟ੍ਰੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਰਬਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਮੈਟ੍ਰੋ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਮੈਟ੍ਰੋ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ|  ਦਰਅਸਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ  ਲਗਾਤਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀ  ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਪਾਲਿਸੀ  ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮੈਟ੍ਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ|
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 20 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ   ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਬਲਿਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬੋਰਡ  (ਪੀਆਈਬੀ )  ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ  ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|  ਬੋਰਡ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 20 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਟ੍ਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜਾਇਕਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜੋ  ਲੋਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਗਾਰੰਟਰ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਤੀ ਆਕਲਨ  ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਜਲਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ    ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੋਝ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ|  ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਆਈਬੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣ|
ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਫਾ – ਨੁਕਸਾਨ
ਖੈਰ, ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ  ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਜੋ ਡਰਾਫਟ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ,  ਉਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਮੈਟ੍ਰੋ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਵੇਗਾ,  ਉੱਥੇ ਉਸਦੀ ਵਿਵਹਾਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ|  ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਖਰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ  ਜਾਵੇਗਾ,  ਸਗੋਂ ਮੈਟ੍ਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਬੂ,  ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭੀੜ-ਭਾੜ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਰੋਜਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਕਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟ੍ਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ  ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਆਕਲਨ ਲਈ ਆਜਾਦ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮੈਟ੍ਰੋ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ|  ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਜਾਦੀ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਕਲਨ ਕਰ ਸਕੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਫੇ- ਨੁਕਸਾਨ  ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ|  ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ  ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਲਾਈਨ ਦਾ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ| ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ   ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਜਾਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਰੈਂਕ  ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸ. ਕੇ. ਲੋਹਿਆ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਇੰਵੇਸਟਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਲਈ ਜੋ ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਏਅਰਪੋਰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਡਿਟੇਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੋਜਾਨਾ 40 ਹਜਾਰ ਪੈਸੇਂਜਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਂਮੀਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ  ਆਉਂਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਓਨੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਮਿਲ ਸਕਣ| ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੋਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੀ ਆਈ ਬੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਗਰੁਪ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ| ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਏਅਰਪੋਰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ 2011 ਵਿੱਚ 40 ਹਜਾਰ ਪੈਸੇਂਜਰ ਚਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,  ਓਨੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਹੁਣ 2017 ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ,  ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ|  ਇਹੀ ਨਹੀਂ,  ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਸ ਤੱਕ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜੀ ਵਿੱਚ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਮਨਵੇਲਥ ਗੇਮਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕੀ ਸੀ|
ਮੈਟ੍ਰੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫੂੰਕ- ਫੂੰਕ ਕੇ ਹੀ ਕਦਮ  ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|  ਇਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਲਾਗਤ ਸਿਰਫ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ|  ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਉਪਾਅ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ| ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ,  ਜਿੱਥੇ ਮੈਟਰੋ ਵਿੱਚ ਰੋਜਾਨਾ 30 ਲੱਖ ਯਾਤਰੀ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ,  ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ|  ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਟ੍ਰੋ ਨੇ ਲਗਭਗ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਲ ਰਹੀ ਹੈ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਯਾਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਮੈਟ੍ਰੋ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਅੱਧੇ ਵੀ ਪੈਸੇਂਜਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਮਿਲਣ|  ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ ਤਾਂ ਦੂਰ,  ਮੈਟ੍ਰੋ ਦਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਖਰਚ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ|
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਦੂਜੇ ਉਪਾਅ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ| ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਠੀਕ ਆਕਲਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ,  ਉੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ| ਤੀਜਾ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਟ੍ਰੋ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮੈਟ੍ਰੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ  ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਯਾਤਰੀ ਕਿਰਾਏ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਤਰੀ ਮੈਟ੍ਰੋ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰ ਸਕਣ| ਹੁਣ ਇਸ ਸੈਸ ਨਾਲ ਸਰਫੇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਟਰਵੇਜ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਮੈਟ੍ਰੋ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਫੰਡ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਟ੍ਰੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ|  ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|
ਗੁਲਸ਼ਨ ਰਾਏ ਖੱਤਰੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *