ਮੈਲਾ ਢੋਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ

ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ| ਦੇਸ਼ ਦੇ 121 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 53, 236 ਹੈ| ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 12 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਬਾਕੀ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਉਂਝ ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਮੈਲਾ ਅਤੇ ਪਿਟ ਲੈਟਰਿਨ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ| ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਕ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ| ਤਾਂ, ਪੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਟਾ ਵਿੱਚ ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ| ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅੰਤਰਮੰਤਰਾਲਾ ਕਾਰਜਬਲ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ| ਪਰ ਨੀਤੀ – ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?
2014 ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2019 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਇਸਦੇ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ| ਪਰ ਕੀ ਸਵੱਛ ਸ਼ੌਚਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨੁੱਖ ਮਲ ਢੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ| ਨੰਗੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਬਦਬੂਦਾਰ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਧੱਸ ਕੇ| ਉਂਝ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹੈ| ਪਰੰਤੂ ਸ਼ੌਚਾਲੇ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਵੱਛ ਸ਼ੌਚਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਪਾਈਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੀਵਰੇਜ ਇਲਾਜ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ| ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ | 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 24 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22.2 ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਵੱਛ ਸ਼ੌਚਾਲੇ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ11. 9 ਘਰ ਪਾਈਪ ਵਾਲੀ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ| ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 38.2 ਲੈਟਰਿਨ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ 12. 6 ਲੋਕ ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਰੋਕਣ ਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੀ . . ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ?ਇਹ ਕੰਮ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ| ਜਿਆਦਾਤਰ ਨਿਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਇਹਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਫਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਉਟਸੋਰਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ|
ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ| ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਰਕਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੀਵਰੇਜ – ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ-ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ| ਹਰ ਹਫਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ| ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਵਿੱਚ ਦਮ ਘੁਟਣ ਨਾਲ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ- ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ| ਇਹ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ?1994-95 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| 1995 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ-ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ| ਪਰੰਤੂ ਹਾਲਤ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੈ|
ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1993 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 2013 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦੂਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਨਿਯਮਿਤ ਹੋਇਆ| ਪਰੰਤੂ ਦੁਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ| ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸ ਸੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ| ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਮਲ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ|
ਹੁਣ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਉਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ – ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ ਦੇ| ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ| ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਲ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਮਸ਼ੀਨੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ| ਪਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਬੋਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਉਤਰੇਗਾ|
ਮਾਸ਼ਾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *