ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਜਨਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਹੈ| ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ| ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ|
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 49.5 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲਈ 15, ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਲਈ 7.5Üਫੀਸਦੀ ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਲਈ 27Üਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ|
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 15 ਤੇ 16 ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ| ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਆਰਟੀਕਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ| ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਉਣੀ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *