ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ

ਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਖੁਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ| ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਯੂਥ ਇਸ ਇੰਡੀਆ’  ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ|  ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 34 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ|  ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਮਰਵਰਗ ਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ 34. 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ,  ਜੋ 2021 ਵਿੱਚ ਘੱਟਕੇ 33 . 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ|  ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2031 ਤੱਕ ਇਹ ਹਿੱਸਾ 31.8 ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ|
ਡੇਮੋਗ੍ਰੈਫਿਕ ਡਿਵਿਡੈਂਡ ਵਾਲੀ ਥੀਸੀਸ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਾਂਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ| ਪਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਪਾਇਆ ਹੈ? ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਸਮਰਥਾਵਾਨ ਬਨਾਈਏ,  ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਮਿਲੇ| ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਤਾਂ ਖੂਬ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ,  ਪਰੰਤੂ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਲਈ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਗਲਾਂ ਝਾਂਕਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ|
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ| ਸਾਲ 2001 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਨ,  ਉਥੇ ਹੀ 2011 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਕੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ| 18 – 29 ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਗਰੈਜੁਏਟ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਿਅਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 13. 3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ| ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇਦਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਹਾਲਤ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ|  ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ  ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਚਪੜਾਸੀ  ਦੇ 368 ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ 23 ਲੱਖ ਆਵੇਦਨ ਆਏ ਸਨ| ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਏਂਸ,  ਆਰਟਸ ,  ਕਾਮਰਸ  ਦੇ ਗਰੈਜੁਏਟ ,  ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੁਏਟ  ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਐਮਬੀਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ| 255 ਪ੍ਰਾਰਥਕ ਬਕਾਇਦਾ ਪੀਐਚਡੀ ਸਨ |  ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ|
ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ|  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਰਗਾ ਕੁੱਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਠਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜਗਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਨੌਕਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਅਸਥਾਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਨ| ਕੋਈ ਕਦੇ ਵੀ ਬੇਰੋਜਗਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|  ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਈਆਈਟੀ ਅਤੇ ਆਈਆਈਅ ਮੈ ਜਿਵੇਂ ਇਲੀਟ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਯੁਵਾਵਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ|  ਅਮਰੀਕਾ ,  ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਜਾ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ ਨਾਲ ਆਈਟੀ ਪ੍ਰਫੈਸ਼ਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੋਜਗਾਰ ਸਿਰਜਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਸਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗਹਰਾਇਆ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤੱਤਕਾਲ ਕੁੱਝ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ|
ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *