ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ| ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਸਮਾਨ ਉਤੇ ਸਨ| 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਸੀ| ਇਸ ਮਜਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਖੁਦ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ| ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਸੌਟੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਸੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਸਭਤੋਂ ਉਚਾ ਹੈ|
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਜੁੜਿਆ ਸੀ| ਇਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਜਰੂਰੀ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਨਗਦੀ ਤੋਂ ਹਟਿਆ ਹੈ| ਵੱਡੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੋਟੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਚਲਨ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਲੇ ਧਨ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ|
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਉਲਝਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੀਐਸਟੀ ਨੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ| ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਗਾਹਕ ਤੱਕ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੁਣ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ| ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਛਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ| ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਤਮੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ| ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਮਿਲੀ, ਪਰੰਤੂ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ| ਚੋਣ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਜਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਹਕੀਕਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਨਿਕਲੀ| ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਜਗਾਰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ| ਸਟਾਰਟ-ਅਪ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਰੂਰ ਹੋਈ ਪਰ ਉਹ ਲਹਿਰ ਦੋ ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ| ਸਭਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹਾਲ ਬੁਰਾ ਹੈ| ਇਸ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸਭਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਧਵਰਗੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਅਚਾਨਕ ਸਮੱਸਿਆਗ੍ਰਸਤ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ|
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਰਵਈਏ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੀਪੀਓ ਸੈਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੁੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ| ਈ – ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਦੇਸੀ ਖਿਡਾਰੀ ਗਾਇਬ ਹਨ, ਲੜਾਈ ਦੋ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ| ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ| ਇਹ ਕੰਮ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ|
ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *