ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਨ ਸਮਰਥਨ

ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਐਸ ਏ  ਐਸ ਨਗਰ, 3 ਦਸੰਬਰ

ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਈ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜੁਰਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ                  ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੁਰ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ| ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਵੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕਮੁਠਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| 
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ| ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ| ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ  ਡੀਜਲ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ ਪੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁੱਧ, ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ, ਫਲ, ਪਿੰਨੀਆਂ, ਬਿਸਕੁਟ, ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਧਰਮਧੁੱਧ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ| 
ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ (ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ) ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਰਿਪੋਰਟਿਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਇਆ ਹੈ| ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਹਨਤਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ (ਚੋਣਵੇਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ| 
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੋਟਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਲੋਂ 8 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਲ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ| ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗ (ਵਪਾਰੀ, ਮਜਦੂਰ, ਮੁਲਾਜਮ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕਲਾਕਾਰ, ਗਾਇਕ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਖੁਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਿਤਰੀ ਸੰਘਟਨ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ (ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ) ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| 
ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ| ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਬਾਈਕਾਟ ਤਕ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਂਝ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਜੇ ਜੇ ਪੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ| ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਜਨ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੋਰਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| 
ਹਾਲਾਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਨਾ ਛੱਡੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਰੇ ਦਿਨ               ਛੇਤੀ ਹੀ ਆ ਜਾਣੇ ਹਨ|