ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ

ਜਿਸ ਐਫ ਡੀ ਆਈ ਦੇ ਇੰਨੇ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਸਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ| ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਮ ਜਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਅਫਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਅਤੇ ਯੂਰੋਜੋਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤੈਤਯੇ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੁਲ ਐਫ ਡੀ ਆਈ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਯੂਰਪ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੁਪਰ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਪ ਸੁੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|
ਡਬਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਵਾਈਡੈਂਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (ਡੀ ਟੀ ਏ ਏ)  ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖ-ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ| ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ| ਗਨੀਮਤ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਡੀ ਟੀ ਏ ਏ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ| 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਇਸ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਯਾਨੀ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ 2019 ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਗ ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਂਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਆਮ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ
ਜਾਵੇਗਾ|
ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ|
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਫ ਡੀ ਆਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘੱਟ ਮਿਲਣਗੇ| ਪਰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਦਬੰਗਈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ| ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਟੈਕਸ ਹੈਵਨ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ
ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਰਹੀ ਹੈ| ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਪਨਾਮਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਖਾਤੇ ਹੈਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਟੀ ਵੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ|
ਰਵੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *