ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਮਤਲਬ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਇਕੱਠੇ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ ਹੋਰ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਸਾਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ| ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਕਿਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨਾ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ| ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਸਮੇਂ- ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ| ਵਰਤਮਾਨ ਫੈਸਲਾ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਹੈ| ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਛੋਟੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਨਿਰਮਿਤ ਅਤੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਸੈਨਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ| ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਉਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ| ਰੱਖੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੇ – ਚੱਪਲ (ਫੁਟਵੀਅਰ), ਛੋਟੇ ਟੀਵੀ, ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀਟਰ, ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ (ਆਇਰਨ) ਮਸ਼ੀਨ, ਰੈਫਰਿਜਰੇਟਰ, ਵਾਲ ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨ (ਹੇਅਰ ਡਰਾਇਰ), ਵੈਕਿਊਮ ਕਲੀਨਰ, ਖੁਰਾਕ ਸਮੱਗਰੀ, ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਰਾਸ਼ੇ ਹੋਏ ਕੋਟਾ ਪੱਥਰ , ਸੈਂਡ ਸਟੋਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਇਥੇਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ| ਇਥੇਨਾਲ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਡੀਜਲ ਪਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਸਾਲਾਨਾ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਆਸਾਨ ਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ| ਜੀਐਸਟੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਰਿਟਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ| ਚਾਹੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਵੋਟ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ| ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਕੰਫੇਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡਰਸ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖਪਤਕਾਰ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਕੰਜੂਮਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਐਂਡ ਇੰਪਲਾਇੰਸੇਸ ਮੈਨਿਉਫੈਕਰਚਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ( ਸੀਈਏਐਮਏ) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜਗੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ| ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਰੂਰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ|
ਮੋਨਿਕਾ ਚੌਧਰੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *