ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲੂ-ਕਾਲਰ ਜਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ| ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨਸਕਿਲਡ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ| 18 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2015 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ| 2017 ਵਿੱਚ ਕੁਲ 391, 024 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 520,938 ਅਤੇ 2015 ਵਿੱਚ 782 , 082 ਸੀ|
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁੱਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਗਾਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਕਸ ਹੋਈ ਹੈ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ| ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਬਿਜਨੈਸ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ ਆਈ ਹੈ| ਸੁਭਾਵਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਹੋਏ ਹਨ| ਓਮਾਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜਗਾਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ ਦੀ ਉਮੀਦ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ| ਉਮੀਦ ਦਾ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਕਾਮਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ| ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ| ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹੀ ਨਜਰਾਂ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਕੁੱਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ| ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵੀਜਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰੀ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਛਕ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ|
ਮੁਕਲ ਵਿਆਸ