ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਰੜਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਗਸਤ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਖਰੜਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਐਕਟ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ”ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਟਲਫੀਡ ਕੰਨਸੰਟ੍ਰੇਟਸ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲ ਮਿਕਸਚਰ ਐਕਟ” ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ (ਫੀਡ), ਮਿਨਰਲ ਮਿਕਸਚਰ ਅਤੇ ਕੰਨਸੰਟ੍ਰੇਟਸ ਦੇ ਮਿਆਰ ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ|
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955 ਦੇ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਟਲਫੀਡ ਕੰਨਸੰਟ੍ਰੇਟਸ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲ ਮਿਕਸਚਰ ਆਰਡਰ, 1988 ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ| ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਹੇਠ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਮਿਨਰਲ ਮਿਕਸਚਰ ਅਤੇ ਕੰਨਸੰਟ੍ਰੇਟਸ ਦੇ ਮਿਆਰ ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ|
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955 ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2006 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੋਧਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 2 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ ਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ| ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ ਏ (ਜ) ਆਇਲ ਕੇਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਨਸੰਟ੍ਰੇਟਸ ਸਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ| ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955 ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਆਇਲ ਕੇਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਨਸੰਟ੍ਰੇਟਸ ਸਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਮਿਨਰਲ ਮਿਕਸਚਰ ਅਤੇ ਕੰਨਸੰਟ੍ਰੇਟਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਿਤਰਣ, ਭੰਡਾਰਣ ਅਤੇ ਵਿੱਕਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *