ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਯੂਪੀ ਕੋਕਾ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ

ਯੂਪੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਆਰਗਨਾਈਜਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਕਟ (ਯੂਪੀਕੋਕਾ) ਲਈ ਬਣੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲੇ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਯੂਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ – ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ| ਸੰਗਠਿਤ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਕੋਕਾ ਦੀ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਪੀਕੋਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਹੈ| ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ| ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਖੁਦ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ| ਹੇਠਲੀ ਸਜਾ 7 ਸਾਲ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ| ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ| ਮਕੋਕਾ ਦੀ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹਿਸਟਰੀਸ਼ੀਟਰਸ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਆਈਜੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਤੁਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ| ਬਹਿਰਹਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਇਰਾਦਾ| ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਰਤੀਏ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਰਾਧ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ, ਹੱਤਿਆ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ| ਔਰਤਾਂ ਦੇ 12 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਵਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਏ ਹਨ| ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਯੂਪੀ ਪੁਲੀਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ| ਮਤਲਬ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਢਾਂਚਾ, ਉਸਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸਭਤੋਂ ਵਧਕੇ ਉਸਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸੁਧਾਰਣ ਦਾ ਹੈ| ਮਕੋਕਾ, ਪੋਟਾ, ਯੂਪਾ ਅਤੇ ਟਾਡਾ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਈਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕ ਸਾਲਾਂ – ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ| ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਕਾਨੂੰਨ – ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਵਾਗਤ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲ ਸਪਸ਼ਟ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ|
ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *