ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼

ਸਰਕਾਰ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੈ| ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ( ਯੂਜੀਸੀ) ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ( ਹਾਇਰ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਹੇਸੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ| ਅਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੇਜ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ| ਹਾਇਰ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਆਮ ਅਤੇ ਖਾਸ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ| ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰੱਖੀ ਗਈ| ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦੋ ਸੰਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ|
ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਪਹਿਲਾ, ਕੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਬਿਨਾਂ ਇਸਦੇ , ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ| ਦੂਜਾ, ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਢ੍ਹੇ ਸੱਤ ਹਜਾਰ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ| ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੋਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿੰਨੀ ਸਾਰਥਕ ਹੋਵੇਗੀ , ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਲੁੱਕਿਆ ਹੈ| ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਉਤੇ ਚੇਤੰਨ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ| ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਆਪਣੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਿਆ ਹੈ | ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਆਧਾਰਭੂਤ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ’ ਹੋਵੇਗਾ| ਅਨੁਦਾਨ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਉਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਫਰਜੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ| ਪਰੰਤੂ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾਂਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀਕਰਣ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀਕਰਣ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਲਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ| ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ/ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਅਨੁਦਾਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਦਖਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ|
ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਨਾ ਪਵੇਗਾ| ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਧ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ| ਇਸਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਵਰਗੇ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਪਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਸਜਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ| ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖ ਨਿਕਾਏ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਯੂਜੀਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ| ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਫਰਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਯੂਜੀਸੀ ਸਫਲ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ|
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੈ| ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜੀਸੀ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਵੰਡਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡੀਂਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ| ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰਕ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਡੀਂਡ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ| ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਮਸਲਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੀ .ਐਡ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ / ਕਾਲਜ ਲਗਭਗ 99 ਫੀਸਦੀ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ| ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਐਨਸੀਟੀਈ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਖਿਅਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ) ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਨਿਉਨਤਮ ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ| ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ|
ਦੂਜਾ, ਯੂਜੀਸੀ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਵਾਂ ਡਰਾਫਟ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਹੈ| ਇਸ ਚੁੱਪ ਨਾਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਆਮਕ ਪ੍ਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 13 ਨਿਆਮਕ ਪ੍ਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਦੇ – ਕਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਲਟ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ| ਇਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਓ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਗੀਰੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕਾਰਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ|
ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਪਕ ਬਹਿਸ ਦੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਣ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਹੋ ਸਕੇਗੀ? ਵਰਤਮਾਨ ਸਵਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਂਝੇਵਰਗ ਲਈ ਮੌਕੇ ਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਏ ਜੋ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਿੱਧਾਂਤ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ|
ਕੰਚਨ ਸ਼ਰਮਾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *