ਯੂ ਪੀ ਚੋਣਾਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ

ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ| ਚੋਣਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹਾਲਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ| ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਜੋਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਬੜਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ| ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਿਆ ਸੀ| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਏਗਾ| ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਛਾਇਆ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ| ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ| ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਾਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ|
ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ
ਬੀ ਐਸ ਪੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮੋ ਮਾਇਆਵਤੀ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ‘ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ’ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ| ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ  ਹਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਛਿਟਕ ਕੇ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ| ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ| ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦਬ ਜਾਵੇਗਾ|
ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਦੱਸ       ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ 2019 ਦੇ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਵੀ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ| ਜੇਕਰ ਉਸਦੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਫਾਇਦਾ ਜਰੂਰ     ਮਿਲੇਗਾ| ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸਤਰ ਬੇਕਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ| ਜਾਹਿਰ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ| ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹੀ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜੋ ਅੱਜ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ ਮਾਫੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ       ਵੇਖਣਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਜਨਤਾ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ|
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋ ਫਾੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ| ਸਾਢ੍ਹੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੱਕਜੁਟ ਰਹਿਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ| ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਐਸ ਪੀ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ| ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਦੂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਉਹ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛਡਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਆਧਾਰ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤ ਯਾਦਵ-ਮੁਸਲਿਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਹੋਣ| ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੈਕਿਉਲਰਿਜਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ                ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ-ਕੁਝ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ| ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂ ਪੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ|
ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ 2014 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ| ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਛਿਮਾਹੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਇਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਗੇ|          ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਾਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 2019 ਦਾ ਟੀਚਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ              ਜਾਵੇਗਾ|
ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂ ਪੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੀ ਹੈ| ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ| ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਸਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਬੀ ਐਸ ਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ| ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ| ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ| ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਧਾਈਆਂ| ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਤ-ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਨਤਾ ਤੇ ਅਸਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ| ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ           ਜਾਵੇਗਾ| ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੋਵੇਗਾ| ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਕੈਡਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ|
ਬਹਿਰਹਾਲ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਕਿੰਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ| ਇੰਨਾ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ| 2007 ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਇਮ ਹਟਾਓ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆ ਸੀ| ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਇਮ ਦਾ ਬਦਲਾਓ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਸੀ| 2012 ਵਿੱਚ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੋਟ ਪਏ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲ ਗਿਆ| ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ| ਕਿਸਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਡੰਕਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜੇਗਾ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ|
ਪਛੜਨ ਦਾ ਡਰ
ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਸੱਕ ਹੈ ਕਿ ਐਸ ਪੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ| ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ| ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ| ਬਹਿਰਹਾਲ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਕਿਸਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ|
ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਸ਼ੁਕਲ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *