ਯੂ. ਪੀ.ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਸੱਤ ਗੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕੁੱਝ ਪੜਾਅ ਬਾਕੀ ਹਨ| ਰਮਾਇਣ ਅਤੇ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਬੋਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ| ਦੇਵਾਸੁਰ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਵੀ ਕੁੱਝ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਯੂ ਪੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਾਰੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ| ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ  ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ| ਪਾਰਟੀ ਵਿਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੈ| ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੁੱਖੀ ਹੈ| ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅਜਿਹੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਰਵਾਇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ| ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੰਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਲੋਹਿਆ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਚਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਹਿਆ  ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ|  ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਡਾ . ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਚਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਾਗਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਉਸਦੇ ਬੋਲ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਹੱਤਿਆਰਾ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ|
ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਇਕ ਮੁੱਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ| ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਛਾਲ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਹੈ| ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰੇਆਮ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁੰਦਰ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਕਿਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ| ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਵਣ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਧੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ| ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ| ਵਿਕਾਸ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ| ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰਾਹ ਰਹੇ ਹਨ . . . ਨੋਟ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਏ ਟੀ ਐਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਉਹ ਭਰੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ|
ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ  ਜਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜਗਾਰ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ, ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਦਿ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜੂਝਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਯੂ ਪੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਯੂ ਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਥ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਆਦਿ ਨਾਹਰੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ| ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਗੰਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣਾਵੀ ਬਿਸਾਤ ਵਿਛ ਗਈ ਹੈ| ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ, ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ| ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੂਝਨਾ ਪਵੇਗਾ| ਚੋਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ| ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ| ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ  ਚੁੱਕਣਗੇ| ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ|
ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਤਾ  ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਭਰਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਬੈਠਾਉਂਦੇ ਹਨ| ਗਰੀਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਨਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ| ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਖੂਬ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਤਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਫਿਰ ਮੱਝ ਗਈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ| ਨੇਤਾ ਜਾਤੀ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਲੋਭਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਤ ਪਾਉਣਾ ਹੈ| ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦਾ ਠੀਕ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ|
ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ ਓਝਾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *