ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ| ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉਫਾਨ ਤੇ ਹੈ| ਆਧਰਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਪੂ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ| ਜਾਟ ਕਦੇ ਕਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਗਰ ਹੋ ਉਠਦੇ ਹਨ| ਵੋਟ ਕਟਣ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਭ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ|
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਅਤੇ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਸਕਣ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਉਲਝਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ| ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ| ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੜਕ ਪਰਿਵਹਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੁਣ ਰਹਿ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਹਨ! ਲਗਭਗ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ| ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਲਝਨ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ|
ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ
ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਚ ਜਾਤੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਪਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਧਰਨਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਚੱਕਾਜਾਮ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁਲੀਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਊਰਜਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਇਹ ਊਰਜਾ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ|
ਵੋਟ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੇਤਾ ਇਸ ਆਂਦੋਲਨਰਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਜੋ ਲੋਕ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ| ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਦੂਜੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ|
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਹਨ| ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ| ਇਹ ਕਾਰਜ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ| ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਆਧਾਰ ਸੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪਿਛੜਾਪਨ| ਸੰਨ 1992 ਵਿੱਚ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ| ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਹਜਾਰਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ| ਇਸ ਉਤੇ ਸੰਸਾਧਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਹਾਲਤ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੂਰੀ ਜੰਗੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ| ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੋਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਜਰਾ ਜਿਹੀ ਚੂਕ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਵਾਲ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਨਾ – ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|
20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ / ਜਨਜਾਤੀ ਜ਼ੁਲਮ ਛੁਟਕਾਰਾ ਅਧਿਨਿਯਮ 1989 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗੈਰ – ਇਰਾਦਤਨ ਇੱਕ ਚੂਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੇਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਂਝੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ| ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਜਰੀਆ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ| ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ – ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ| ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਉਨਤੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੰਗੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਜਾਂ ਅਰਬਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ| ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ| ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਰਕਮਈ, ਜਿੰਦਗੀ ਗੁਜਾਰੀ ਹੈ| ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|
ਰੋਜ ਨਵਾਂ ਅੰਦੋਲਨ
ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਆਹ-ਵਿਆਹ, ਜੀਵਨ-ਮਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ| ਕੀ ਸਵਰਣ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ, ਮੈਲਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਚਮੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੁਭਾਵਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪਾ ਰਹੇ ਵਾਂਝੇ ਤਬਕੇ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਝਾਂਕ ਕੇ ਵੇਖਣ| ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਰਗ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਵੇਰੇ ਉਠ ਕੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਗ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਉਠ ਕੇ ਝਾੜੂ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਸਿਰ ਉਤੇ ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ|
ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੰਗਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਰੂਰ ਸੋਚੋ ਕਿਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਖੀਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਵੱਖ – ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਠ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਝੋਂਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਰੋਜ – ਰੋਜ ਉਠਣ ਵਾਲੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜਾਤੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ| ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਤੀਆਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਗੀਆਂ| ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਲਈ ਜਬਰਦਸਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ ਪਰੰਤੂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਅਚੂਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ|
ਉਦਿਤ ਰਾਜ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *