ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਜਨਤਾ

ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ| ਫਿਲਹਾਲ, ਰੇੜਕਾ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲੰਮੇ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ| ਇਸ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੀਮੋ ਭੇਜੋ| ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੁੱਜਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣਾਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ| ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ? ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ| ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੋਟ ਲਈ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ | ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਸੁਲਝਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਘਟਨਾ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ| ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਜਾਤੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ| ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਤੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ| ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਪਜੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਖਾਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ| ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਕਮਜੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ| ਪਰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਵਰਤਮਾਨ ਗੁੱਜਰ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ| ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਯੁਕਤੀਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮਾਜਿਕ – ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ|
ਰੰਜਨਾ ਦੇਸਾਈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *