ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਪਰਾਧੀਕਰਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ

ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਹੋਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ| ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਜਾਦ ਚੋਣ ਤਾਂ ਲੜ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ| ਪਰੰਤੂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਪਾਏਗੀ? ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਾਗਰੂਕ ਗੈਰ – ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ| ਦਰਅਸਲ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਦੀ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਣ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸਵੱਛ ਨਾ ਰਹਿ ਪਾਏ| ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠਣਾ ਪਵੇਗਾ| ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲਵੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜਾ ਤਲਾਸ਼ ਲੈਣਗੇ| ਦਰਅਸਲ, ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਫੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜਮਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ| ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਪਰਾਧੀਕਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਜੋ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਰਕਰਾਂ ਉਤੇ ਅਨੇਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਕਰਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ| ਕੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਕਰਨਗੇ|
ਮਨੀਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *