ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਗਿਆ ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਕਾਵੇਰੀ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਵੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਰੌਲਾ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰੁਕ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ| ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਕਾਵੇਰੀ ਵਿਵਾਦ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ| 1924 ਵਿੱਚ ਮੈਸੂਰ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਜੋ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਿਆ| 1974 ਵਿੱਚ 50 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 1990 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਲਈ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਿਆ| ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰਨੀ ਪਈ| ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਵਿਰੋਧ – ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ| ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ| ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਿਆ, ਕਾਵੇਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ| ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ| ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ| ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ| ਅੱਜ ਨਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੰਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ| ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕੁਰਗ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਇਸਦਾ ਉਦਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 19ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ| ਕਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਚੇ ਰਹੇ| ਪਰੰਤੂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਹਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਚਲੇ ਗਏ| ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ| ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 1977 – 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 28 ਫੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ| ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ 2566 ਵਰਗ ਕਿਮੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 1841 ਵਰਗ ਕਿਮੀ. ਰਹਿ ਗਿਆ| ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਗਈ| ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸਿਰਫ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ| ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ| ਭੂ ਜਲ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਤਾਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ| ਕਾਵੇਰੀ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਉਤੇ ਜਿਵੇਂ – ਜਿਵੇਂ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਦੇ ਗਏ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ, ਕੇਲੇ ਵਰਗੀ ਨਗਦੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ| ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਵੀ ਹੋਇਆ| ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ| ਚੀਨੀ ਮਿਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ – ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ|
ਮੈਸੂਰ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਹਿਰੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇਵਾਹ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੇ ਕਾਵੇਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਕਾਵੇਰੀ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗੰਦੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ| ਵੱਡੇ ਨਾਲੇ ਹੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ| ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਪੀੜਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਉਸਨੇ ਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ| ਤੀਰੁ ਚੀ, ਜੋ ਝੋਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਗੜ ਸੀ, ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਬਦਹਾਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੇਲਾ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ| ਸੰਕਟ ਚੌਤਰਫਾ ਹੈ| ਖੇਤੀ, ਉਦਯੋਗ, ਸੀਵਰੇਜ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਸੋਕਾ, ਭੂ ਜਲ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਸੁੱਕਣਾ,ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ ਦਾ ਜਲ ਪੱਧਰ ਵਾਪਰਦੇ ਜਾਣਾ| ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੰਤਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਵੇਰੀ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ| ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਉਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ| ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਕਾਏ, ਪੇਂਡੂ ਨਿਕਾਏ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਦੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ| ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਉਂਝ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੈ|
ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਸ਼ੇਖਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *