ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਹੋਣ ਉਪਰਾਲੇ

ਦਾਗੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਅਜਿਹਾ ਜਰੂਰੀ ਕਦਮ ਸੀ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ| ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ| ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ| ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁੱਲ ਬਾਰਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦਾਗੀ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ|
ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ| ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ| ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਜੋ ਸਾਂਸਦ – ਵਿਧਾਇਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਣਗੇ|
ਦਾਗੀ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਉਠਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹਜਾਰ ਪੰਜ ਸੌ ਇੱਕਆਸੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤੇਰਾਂ ਹਜਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ| ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 51 ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ| ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਦਾਗੀ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 52 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ| ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਠਾਨਵੇ ਫੀਸਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ| ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਗੰਭੀਰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ? ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਛਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਪਰੰਤੂ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਦਲ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਠਭੂਮੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਦਰਅਸਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕਮਾਤਰ ਮਕਸਦ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਸਾਰੇ ਦਲ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ| ਇਹੀ ਉਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਵੀ ਦਾਗੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ|
ਚੁਣਾਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਪਾਏ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸਾਂਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਉਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਆਜੀਵਨ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਪਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਉਲਟ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਆਜੀਵਨ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ| ਜਾਹਿਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ | ਇਹ ਰੁਖ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਗੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਬਣਾ ਸਕਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ!
ਮਨੋਜ ਤਿਵਾਰੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *