ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ| ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ| ਸਿਆਸੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੱਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਚੰਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮਂੇ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਚੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਝੂਠ, ਫਰੇਬ ਜਾਂ ਜਾਲਸਾਜੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਰਹੇ| ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਚੰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਦੀ ਦੀ ਸੀਮਾ 2000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਦਮ  ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ| ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਹਜਾਰ ਤੱਕ ਨਕਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਦਾਨਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਛੂਟ ਸੀ| ਇਸ ਛੂਟ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ| ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 71 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਦਾ ਇਸ 20 ਹਜਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ| ਇਹ ਚੰਦੇ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ| ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਚੰਦਾ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ| ਬੀ ਐਸ ਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ 20 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਚੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ|
ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ     ਹੋ ? ਜਾਹਿਰ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਝੱਲਦਾ ਹੈ| ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਕਦ ਨੂੰ 2000 ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ੁਚਿਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ  ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੁੱਝ ਅਸਰ ਜਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ| ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ| ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ, ਉਸ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਸਦੀ ਪਿੱਠ ਤਾਂ ਥਪਥਪਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਇਹ ਸਾਧਾਰਨ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਕਮ ਮੋਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ| ਉਸ ਨੇ ਚੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾਧਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ| ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ  ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ| ਧਨਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਨ ਤੇ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਧਨਪਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰਵਿਊ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ|
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ-ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦਲੀਲ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਗਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਲਾਧਨ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਕਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ| ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ           ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਲੋਕ ਚੰਦਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁੱਲ           ਸਫੇਦ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇਗੀ| ਜਿਸ ਨੇ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ-ਪਤਾ ਬਾਂਡ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗਾ| ਇਸ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ੁਚਿਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇਗੀ| ਲੋਕ ਚੈਕ ਜਾਂ ਡਿਜਿਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਚੰਦਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ| ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਵੇਗਾ| ਇਸ ਨਾਲ ਧਨਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਵਧੇਗਾ ਜਾਂ ਲਗਭਗ ਇਸਦਾ ਅੰਤ ਹੋ          ਜਾਵੇਗਾ| ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਂਡ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੰਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੰਦੇ ਲਈ ਕੁੱਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਟਰੱਸਟ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਚੰਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ| ਪਰ ਇਸਦੇ ਦੂਜੇ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹਨ|
ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਤਾਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 20 ਹਜਾਰ ਦੀ ਰਸੀਦ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ 2 ਹਜਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਨਗਦੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹੈ| ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਖਰਚ ਵੇਖ ਲਓ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵੇਖ ਲਓ| ਕਿਸ ਤਾਮਝਾਮ ਨਾਲ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ| ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕੇ| ਇਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੇਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨਾਲ ਅੱਜ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਮਝਾਮ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ|
ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਚਿਹਰੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ| ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇ ਜਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਚਰਿੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਭਾਵ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ -ਸਹਿਣ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਡੰਬਰਯੁਕਤ ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ| ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਘਟੋ-ਘੱਟ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਣਗੇ| ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ| ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਰਣਕ੍ਰਮ ਬਦਲੇਗਾ| ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਅਧੀਨ ਜੀਵਨ ਜੀ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ| ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਿਰਫ ਚੰਦੇ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ|
ਅਵਧੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *