ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਲਵਰ ਘਟਨਾ ਉਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗ ਕੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਰਮਾਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇਗਾ| ਪਿਛਲੀ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੀੜ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਉਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ| ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ| ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਡਵਾਇਜਰੀ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਵੱਖ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਾਇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ| ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਖਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਜ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਨੁਪਾਲਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀ ਐਡਵਾਇਜਰੀ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੈ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਲਵਰ ਵਿੱਚ ਗਊਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਤਿਆਰ-ਬਰਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ? ਸਿਖਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਤ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਲਵਰ ਦੀ ਦੁਖਦ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ| ਉਂਝ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੈਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਰਕਬਰ ਦੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਿੰਦਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ| ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ| ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਗਊ ਸ਼ਾਲਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇਤਜਾਮ ਕੀਤਾ| ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਕਬਰ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ| ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ| ਉਂਝ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਖ਼ਮੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਜਿੰਦਾ ਗਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ – ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭੀੜ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਟ ਖਾਧੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ| ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਵਈਏ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ| ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮੀ ਕੋਰਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ|
ਨਵੀਨ ਭਾਰਤੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *