ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠੀ

ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੱਜਾਂ,  ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ – ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜੋ  ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ| ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਲਾਜ (ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ)  ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2017 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ  ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ  ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ,  ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਾ ਲਈ ਗਈ ਹੋਵੇ| ਇਜਾਜਤ ਦੀ ਮਿਆਦ 180 ਦਿਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨ  ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ| ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਛਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ| ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ| ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ,  ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਿਟੀ  ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਛਾਪਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ  ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲ  ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਲੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ| ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਬਾਰੇ  ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ  ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਈ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਝੁਕਾਉ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ|  ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬਨਣ ਵਾਲੀ ਫਰਜੀ ਸੜਕ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਬਰਸਾਤ ਵਿੱਚ ਰੁੜ੍ਹਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ| ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਖਬਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਜੇਕਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣ ਪਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ! ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਸਨ| ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ| ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ  ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਛਾਪਣ ਤੱਕ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ|  ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਜਰਾ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੱਤਕਾਲ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|
ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *