ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਬੜਬੋਲਾਪਣ

ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਹਿਰੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ| 58 ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਬਤੌਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹਨ| ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ| ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰੰਸ (ਏਡੀਆਰ ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ|
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਠ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ| ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜਾਕ ਉੜਾਉਣਾ, ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਾਪ-ਸ਼ਨਾਪ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਗਿਆ ਹੈ|
ਇਹ ਚਲਨ ਨਿਊਜ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਪਰੰਤੂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਬਰਦਸਤ ਤੇਜੀ ਆਈ ਹੈ| ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਈ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 44 ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ 124 ਵਾਰ ਵੀਆਈਪੀ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਪੀਏ – 2 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ 21 ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ| ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀਆਈਪੀ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ 490 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਹਨ| ਇੱਥੇ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਉਠਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਨਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ|
ਲੀਡਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਗਾਲ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਅਭਦਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਕੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ| ਪਾਰਟੀ ਆਲਾਕਮਾਨ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਨਿਜੀ ਬਿਆਨ ਦੱਸ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ| ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ| ਕਦੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨੌਬਤ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁੱਝ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅਜਿਹੇ ਬਦਜੁਬਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੀਆਂ|
ਇੱਧਰ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਚੇਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਹੈ| ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਨਿਯਮ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ! ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਅਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਜਰੂਰੀ ਅੰਗ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਹਨ|
ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਾਦੇਖੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲ-ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰਪਨ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਕੜਵਾਹਟ ਫੈਲਦੀ ਹੈ| ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕਮਜੋਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ| ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਵਰਤਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *