ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ

ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੂਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਠਾਨ ਲਈ ਹੈ| ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ| ਇਹ ਅਜੀਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ| ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵਚਿੱਤਰ ਹੈ ਓਨਾ ਹੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਭਰਿਆ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ| ਇਸ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸਸਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨ ਬਣੇ| ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਜਰੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਦੀ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਠੀਕ ਹੈ? ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਕੁੱਝ ਜਨਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਇਸਦੀ ਅਨਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਵੇਗੀ| ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ| ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਸਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ| ਫ਼ਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ 2008 ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ|
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁੱਝ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੰਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ , ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ| ਰੱਖਿਆ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਰੰਤੂ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਲੜਾਕੂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਕੁੱਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਉਪਾਅ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਤੇ ਸੰਸ਼ੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ| ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਫਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਉਸਦੇ ਹੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ|
ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *