ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਭਲਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੋਰ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿਲ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ| ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਬਿਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਿਆ| ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ|
ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸੀ| ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ| ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉਸ ਉਤੇ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ| ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ| ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ-ਜਨਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਣਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ| ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਖਿੱਚਣਾ ਅਨੁਕੂਲ ਸਮਝਿਆ ਹੈ| ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ| ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ| ਉਸਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ| ਉਹ ਹੋਰ ਪਿਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਪਿਛੜੀ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ|
ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਜ ਰਾਜ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ| ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਪਿਛੜੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ| ਹੁਣ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ| ਬੇਸ਼ੱਕ, ਭਾਜਪਾ ਇਸਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ| ਉਹ ਇਹ ਕਹੇਗੀ ਜੋ ਕੰਮ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ| ਜਨਤਾ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਵੇਗੀ ਇਹ ਵੱਖ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਸੀ| ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ|
ਮਨੋਜ ਤਿਵਾਰੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *