ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ, 24 ਸਤੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ|
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਬਿਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਾਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਨੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ| ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਬੌਬੀ ਕੰਬੋਜ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਦਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਇਹ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| 
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੁੱਲੇ ਬਜਾਰ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਛੂਟ ਮਿਲਣੀ ਹੈ| 
ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰਤਾੜਨਾ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ         ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ| 
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ             ਡੁੱਬੇਗੀ| ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲਾਭ             ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| 
ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ            ਜਾਵੇ|
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ                ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਟਲ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇ| ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨਲ/ ਅਦਾਲਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਰ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *