ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਰਪ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਹੈਮਬਰਗ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਰਗੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਮਲ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭੀੜ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ|
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦਬਾਜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ- ਮੋਟੇ ਰੋਜਗਾਰ-ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ| ਪਰੰਤੂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਆਮ ਹੋ ਗਈਆਂ| ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੂੰ ਉਲਟ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ| ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ|
ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਸਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਛੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਇਸ ਨਜਰੀਏ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ|
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੱਚ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ‘ਬਾਗ਼ੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ’ ਸਮੂਹ ਉਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲਵਾਦ – ਮਾਓਵਾਦ ਦਾ ਉਭਾਰ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਫਸਲ ਹਨ| ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ| ਜੇਕਰ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ|
ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਹਿਤਾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *