ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਇਨੇ

ਨਵੇਂ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਲਬਤਾ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਰੂਰ ਸੀ ਕਿ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਪੀਸੀ) ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਨਰਮਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ| ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਚੁਣਾਵੀ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜਾ ਕੁੱਝ ਘਰੇਲੂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਓ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਮਪੀਸੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਘੋਲ – ਮੱਠਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਥੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਲੱਭਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ|
ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾਈ ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਬੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਚੰਗਾ ਆਏ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਫੜੇ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉਤੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹੀਆਂ| ਦਰਅਸਲ , ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਆਰਬੀਆਈ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਚਾਇਸ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ| ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲਗਭਗ ਹਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਤੇ ਸਥਿਰ ਹਨ| ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੱਟਾ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆਪਣੇ ਕਰਜਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੀਜਨ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਉਚੀ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟ, ਮੱਛੀ, ਅੰਡਾ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਮੰਗ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਾਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਹੈ | ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪੂਲਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਟਾਈਟ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਮਤ ਠੀਕ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣ|
ਕਮਲੇਸ਼

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *