ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰੀ ਬਜਟ

ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ -ਲੁਭਾਵਣ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਕਾਫੀ ਸੰਤੁਲਿਤ, ਸਕਾਰਤਮਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਜਟ ਹੈ| ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਆਵਾਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ|
ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਅਵਾਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਬਜਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਰਿਆਇਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਵਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ| ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ ਐਮ ਕੇ ਵਾਈ ) ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਇਸ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 39 ਫ਼ੀਸਦ ਵਧਾ ਕੇ ਕੁਲ 29 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬ ਸਮਰਥਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਦੋ ਕਰੋੜ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਪੇਂਡੂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ| ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ| ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੜਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਵਾਸ ਬੈਂਕ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਸ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਮਿਲੇ|
ਆਵਾਸ ਖੇਤਰ ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਕਦਮ ਰਿਆਇਤੀ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ| ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਰਿਆਇਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਦੀ      ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਅਲ     ਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਮੰਦੀ              ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਆਵਾਸੀ ਰਿਅਲ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਤਰਲਤਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਝੱਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ| ਰਿਆਇਤੀ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਸਸਤੇ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁਲਣਗੇ| ਵਿਦੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਪਰਮੋਸ਼ਨ ਬੋਰਡ (ਐਫ ਆਈ ਪੀ ਬੀ ) ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਹਿਜਤਾ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਬਲਕਿ ਐਫ ਡੀ ਆਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ| ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਐਫ ਡੀ ਆਈ ਪ੍ਰਵਾਹ 1.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ| ਇਹ 2015-16 ਵਿੱਚ 1.07 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ| ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਵਾਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ| ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਰਿਅਲ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ 3.96 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਲਈ ਬਜਟੀ ਸਮਰਥਨ ਵਧਾ ਕੇ 64ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|
ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ 2017-18 ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਜਟ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੰਪੰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਫਲਦਾਇਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਉਚ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟੋਰਿਆ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵਾਸਤਵਿਕ ਰਿਆਇਤੀ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਆਵਾਸ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਆਵਾਸ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਆਕਾਰ (30 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜਾਂ 300 ਵਰਗ ਫੁੱਟ-60 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜਾਂ 600 ਵਰਗ ਫੁੱਟ) ਯੋਗਤਾ ਮਿਆਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਸਾਰੀ          ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਕਾਰਪੇਟ ਏਰੀਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਹੁਣ 800 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੇ ਮਕਾਨ ਰਿਆਇਤੀ ਆਵਾਸ     ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ| ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਇਹ ਰਾਹਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਕੇ, ਆਧਾਰ ਸਾਲ 1981 ਤੋਂ 2000 ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਧਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਮਕਾਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਖਣ ਦਾ ਅਰਸਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ|
ਰਿਅਲ ਸਟੇਟ, ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ| ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ| ਛੋਟੇ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ| ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਵੰਡ ਰਿਕਾਰਡ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾਂ ਮਿਲੇਗਾ| ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੰਡ ਵਿੱਚ 38 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 2022 ਤੱਕ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੁਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ|
ਬਜਟ ਦਾ ਫੋਕਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਹਿਨ ਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ| ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ| ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ| ਆਵਾਸ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਡਿਜੀਟਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਦੀ ਬੈਂਕ ਜਮਾਵ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ| ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਆਵਾਸ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਖਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ| ਇਹ ਬਜਟ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਬਜਟ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜਕੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਏ ਪਰ ਏਕਲ ਖਿੜਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਬਜਟ ਸਮੂਚੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ| ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਅਲ ਸਟੇਟ ਸੁਧਾਰ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਲਈ ਵਹਿਨ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਜਾਇਦਾਦ ਵਰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ|
ਪੀ ਆਈ ਬੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *