ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ (ਰੋਟੀ ਕਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ| ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰਹੀ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ|
ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ (ਰੋਟੀ ਕਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ) ਵਿੱਚੋਂ ਮਕਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਿਆਨੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ| ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੁਫਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਬਚਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਆਸ਼ਿਆਨੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਿਰਫ ਅੰਦਾਜਾ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ|
ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ (ਰੇਤਾ, ਬਜਰੀ, ਇੱਟਾਂ, ਸੀਮਿੰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ) ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ (ਜਿਸਨੂੰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਰਪਰਸਤੀ ਹਾਸਿਲ ਹੈ) ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਜਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਵੇਚ ਕੇ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ|
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਭਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਇਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਹੋਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ| ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਹਾਸਿਲ ਹੈ| ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਸਰਪਰਸਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਚਿਹਰੇ ਜਰੂਰ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ|
ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਕਾਬਜ ਹੋਏ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਸਾਮਾਨ ਜਾਇਜ ਕੀਮਤ ਤੇ ਮਿਲੇ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਜਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚਾਹਤ| ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਹਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *