ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ

ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾਉਣ  ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭਤੋਂ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਅਜਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਫੇਰੀਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ  ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੇਰੀਵਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹਨ| ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮਨਸੇ  ਵਰਕਰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਫੇਰੀਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਜਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਫੇਰੀਵਾਲਿਆਂ  ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਉਪਜਦੀ ਹੈ| ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਰੇਹੜੀ -ਫੜੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਚਲਣ-ਫਿਰਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਜਾਈ ਰੁਕਦੀ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਗੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਧੰਦਾ ਲਗਾ ਕੇ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਸਰਾਸਰ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ|  ਇਸਦੇ ਲਈ  ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ      ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫੇਰੀਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਫੇਰੀਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਜਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ| ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੇ ਤਮਾਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰਾਲ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੋਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|
ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਫੋਰੀਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ,  ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ| 80  ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੇਰੀਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ  ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਤਾਂ 1985 ਵਿੱਚ ਫੇਰੀਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ|  ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੇਰੀਵਾਲਿਆਂ  ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੇਰੀਵਾਲੇ ਫੁਟਪਾਥ ਉੱਤੇ ਧੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਆਬਾਦੀ  ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ| ਪਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ-ਮਜਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਫੇਰੀਵਾਲਿਆਂ  ਦੇ ਨਿਯਮਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ| ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ  ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ| ਤਿੰਨ ਵਾਰ 2003,  2007 ਅਤੇ 2010 ਵਿੱਚ ‘ਹਾਕਰਸ ਪਾਲਿਸੀ’ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ| ਇਹ ਕੰਮ ਬੜੇ ਸੋਚੇ – ਸਮਝੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ|  2010 ਵਿੱਚ ਫੇਰੀਵਾਲੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਗਏ|  ਉਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ 2010 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੇਰੀਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ| 2010 ਦੀ ਹਾਕਰਸ ਪਾਲਿਸੀ  ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ,  ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਢਾਈ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਫੇਰੀਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ| 2014 ਵਿੱਚ ਫੇਰੀਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ|  ਫੇਰੀਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫੇਰੀਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੇਰੀਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ| ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫਾਲਤੂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ,  ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ – ਰੋਜੀ ਅਤੇ ਜੀਉਣ- ਮਰਨ  ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਓਨੀ ਹੀ ਹੌਲੀ ਰਫਤਾਰ  ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ| ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਫੇਰੀਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ| ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਗੁਜਰਨ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫੇਰੀਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ| ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਇਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ 56 ਇੰਚ ਸੀਨੇ ਵਾਲੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੇਰੀਵਾਲਿਆਂ  ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ| ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫੇਰੀਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਹਾਕਿੰਗ ਜੋਨ’ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਫੇਰੀਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ|
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੇਰੀਵਾਲੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ  ਦੇ ਲਈ,  ਆਵਾਜਾਈ  ਦੇ ਲਈ,  ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਸੇ ਤੇਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿੰਨੀ ਤੇਜੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਸਤੇ    ਰੇਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ| ਮਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 15 ਹਜਾਰ ਫੇਰੀਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਸਨ| ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਫੇਰੀਵਾਲੇ ਹਨ|  ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 1 ਲੱਖ ਫੇਰੀਵਾਲੇ ਹਨ|  ਟਾਟਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸੇਜ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਸੀ,  ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 8 ਹਜਾਰ ਫੇਰੀਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ| ਫੇਰੀਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਲੱਖ ਫੇਰੀਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ 2014  ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ  ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ,  50 ਹਜਾਰ ਨਵੇਂ ਫੇਰੀਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਖੇਡ ਵੇਖੋ, ਨਾ ਤਾਂ ਫੇਰੀਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਾਇਕ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ  ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਛਾਉਨੀ ਬਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਐਮਐਨਐਸ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ  ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਰੋਜੀ – ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੇਰੀਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਖਾਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ?  ਕੀ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ?
ਪਟਾਖੇ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟਾਖਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ,  ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠ ਅਤੇ ਜੁਮਲੇਬਾਜੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ,  ਉਸਨੂੰ ਜਰੂਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ  ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਟੜਤਾ ਨਹੀਂ ਫੈਲ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਅਭਿਮਨਿਉ ਸ਼ਿਤੋਲੇ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *