ਰੱਖਿਆ ਸੌਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ

ਹਥਿਆਰ ਸੌਦਿਆਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ| ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਸ-400 ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਝੌਤੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਰਮਡ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਉਚ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਫੌਜੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਐਸ-400 ਏਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ 40000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੌਦੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ| ਇਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਨਪਟੀ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਰਗਾ ਹੈ| ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਡਰੋਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੀਮਾ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਲਾਂਚਿੰਗ ਪੈਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਦੁਵਿਧਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਆਯਾਤਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਕਰੀਬੀ ਫੌਜੀ ਸੰਬੰਧ ਹਨ| ਪਰੰਤੂ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਲੱਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ|
ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੀਏਏਟੀਐਸਏ ( ਕਾਉਂਟਰਿੰਗ ਅਮੇਰੀਕਾਜ ਐਡਵਰਸਰੀਜ ਥਰੂ ਸੈਂਕਸ਼ੰਸ ਐਕਟ) ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਖਦਸ਼ੇ ਜਤਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਸੌਦੇ ਕਰਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦੀ ਵੰਨਗੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ| ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਪ੍ਰਭੁਤਾ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ| ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਰਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਰਾਏ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ|
ਮੋਹਨ ਦੱਤ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *