ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਕਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ

ਛਤੀਸਗੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਕਸਲੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ| ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ  ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਪਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੋਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਛੱਤੀਸਗੜ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ| ਖਾਸਕਰ ਛੱਤੀਸਗੜ ਦੇ ਸੁਕਮਾ ਦੇ ਸੱਤਰ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜਾ ਹੈ| ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ 123 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹਨ| ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ| ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਉਜਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਰਖਿਆ ਕਰਮੀ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਪਾਂਦੇ|
ਸੁਕਮਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਇਕਲੌਤੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਾਂਤਰ ਸੱਤਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ| ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ 22 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 223 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਹਨ| ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 92 ਹਜਾਰ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਯਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਰੀਬ 40 ਫੀਸਦੀ ਇਲਾਕਾ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਹੈ| ਨਕਸਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1980 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਗਭੱਗ 18,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ|
ਜਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪੀੜਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਨ 1967 ਵਿੱਚ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਕਸਲ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ ਆਂਧ੍ਰਾ  ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨੇਪਾਲ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰੈਡ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਫੈਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ| ਕਾਨੂ ਸਾੰਨਿਆਲ, ਚਾਰੂ ਮਜੂਮਦਾਰ, ਗੰਦਲ ਚਟਰਜੀ ਵਰਗੇ ਨਕਸਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ| ਸਮਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣਹੀਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸੋਚ ਅੱਜ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣੀ ਹੋਈ  ਹੈ| ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਇਹ ਰਕਮ ਛੋਟੇ – ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਜਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਚੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਕਸਲੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਦਸ ਰੁਪਏ ਚੰਦਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਉਹ ਕੈਡਰ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਧੰਧਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ| ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਾਂਸ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ, ਛੱਤੀਸਗੜ ਵਿੱਚ ਤੇਂਦੂ-ਪੱਤੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਮਜਦੂਰ ਹਰ ਰੋਜ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਨਕਸਲੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ| ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਕਸਲੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਲ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ| ਰਾਜਨੇਤਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਨਕਸਲੀ ਐਮ ਡਬਲਿਊ ਸੀ ਐਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ| ਇੱਥੇ ਐਮ ਦਾ ਮਤਲੱਬ ਮਨੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਝਾਰਖੰਡ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ| ਡਬਲਿਊ ਦਾ ਮਤਲੱਬ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਡਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਸੀ ਯਾਨੀ ਕੈਡਰ, ਜਿਸਦਾ ਜਾਲ ਛੱਤੀਸਗੜ ਵਿੱਚ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐਲ ਦਾ ਮਤਲੱਬ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜੋ ਜਿਆਦਾਤਰ ਆਂਧ੍ਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ| ਪਰੰਤੂ ਇਸਦਾ ਮਤਲੱਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ| ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਹੈ|
ਨਕਸਲੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ, ਮੋਰਟਾਰ, ਏਕੇ 47, ਐਲ ਐਮ ਜੀ ਆਦਿ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ| ਨਕਸਲੀ ਆਪਣੇ ਮਿਲਿਟਰੀ ਵਿੰਗ, ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡੇਵਲਪਮੇਂਟ ਵਿੰਗ, ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਰ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਉੱਤੇ ਖਾਸੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ  ਕੋਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ  ਮਾਰਕ ਹਥਿਆਰ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਤਗੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ ਹੈ| ਇਸ ਸਮੇਂ ਛਾਪਾਮਾਰ ਲੜਾਈ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਦਸ ਹਜਾਰ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ 1.2 ਲੱਖ ਜਵਾਨ ਤੈਨਾਤ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਪਸਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ| ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਖੁਦ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ  ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਛਾਪਾਮਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ ਹਨ|
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਹ ਕੈਂਪ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਕਾਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਅਜਿਹੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ| ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖੇਤਰ| ਆਂਧ੍ਰ  ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿਰੁਪਤੀ ਦੇ ਬਾਲਾਜੀ ਮੰਦਿਰ  ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪਸ਼ੁਪਤਿਨਾਥ ਮੰਦਿਰ  ਤੱਕ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦਾ ਰੈਡ ਕਾਰੀਡੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਆਂਧ੍ਰ  ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਰਗੰਲ, ਕਰੀਮਨਗਰ, ਕੜੱਪਾ, ਆਦਿਲਾਬਾਦ, ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਲਾਮੂ, ਲਾਤੇਹਾਰ, ਗੜਵਾ, ਚਾਈਬਾਸਾ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰਾਪੁਟ, ਛੱਤੀਸਗੜ ਵਿੱਚ ਬਸਤਰ, ਜਗਦਲਪੁਰ, ਦੰਤੇਵਾੜਾ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਗਯਾ, ਅਰਵਲ, ਜਹਾਨਾਬਾਦ, ਰੋਹਤਾਸ, ਚੰਪਾਰਣ, ਦਰਭੰਗਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਏ ਦਿਨ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ|
ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਕੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤਕੜਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ, ਝਾਰਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ| ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹਮੋ – ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ  ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ| ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਵੱਲ ਕਦਮ   ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਤਮਾਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਲੱਗ ਪਾਇਆ ਹੈ|
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 7,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ  ਜਨ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜੀ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ| ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਤਕਾਲੀਨ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਜੀ ਕੇ ਪਿੱਲਈ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਜ਼ਰ  ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉਖਾੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ 2050 ਤੱਕ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ|
ਮਾਨਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *