ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਜਗਾਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪੰਰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰੁਜਗਾਰ ਮੇਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ 2017 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ 2018 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ|
ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ 2016-17 ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਯੂ ਪੀ ਐਸ ਸੀ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਭਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2014-15 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਢੇ 12 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ| ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ| ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਸਾਲ 2013 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 89 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਸਨ| ਹਰ ਵਾਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ|
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਵਾ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਹੋਏ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਹੁਣੇ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ| ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹਨ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਜਾਰਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ| ਬੰਬੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (ਜੋ 2015-16 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਡੇਢ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ) ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ (50 ਹਜਾਰ) ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ|
ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ| ਆਈ ਆਈ ਟੀ, ਐਨ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ|
ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੁਜਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ| ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਝਾਕ ਛੱਡ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਣ|
ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 12 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਤਾਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਲੰਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ| ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹਨ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਫੋਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠ ਕੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *