ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ

ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰੇ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੀ, ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ| ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੀਡੀਆ ਸਟਡੀਜ (ਸੀਐਮਐਸ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਇੰਡੀਆ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸਟਡੀ’ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 13 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਧਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਉੱਥੇ ਹੀ 27 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ 13 ਰਾਜਾਂ ਆਂਧ੍ਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਦਿੱਲੀ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 2,000 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ|
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਬਿਜਲੀ, ਚਿਕਿਤਸਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਭੂਮੀ -ਘਰ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ| ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 2, 500 ਤੋਂ 2 , 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ| ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਚਾਣ-ਪੱਤਰ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ| ਕਰੀਬ 7 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਅਤੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰ ਪਹਿਚਾਣ-ਪੱਤਰ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ| ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ| ਪਰ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ|
ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਮਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਚਲਨ ਆਮ ਹੈ| ਉਹ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ| ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ, ਜਰੂਰੀ ਕਾਗਜਾਤ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ| ਨਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਦਸ ਦਿਨ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਤਮਾਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੜਚਨਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ| ਅਜਿਹੇ ਝੰਝਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ| ਹੁਣ ਇਸਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਪਹਿਚਾਣ-ਪੱਤਰ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ| ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ ਹੈ| ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਕਵਾਇਦਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਬੇਮਨ ਨਾਲ| ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਗਵਾਈ ਖੁਦ ਹੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ ਤੇ ਕੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਪਾਏਗੀ| ਨਤਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਉਹ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ| ਜਦੋਂ ਊਪਰੀ ਕਮਾਈ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚੀ ਜਾਵੇ|
ਸੰਜੈ ਕੁੰਦ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *