ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸਟੀਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ| ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰ ਹਜਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਪੈਦਲ ਤੁਰਦੇ ਨਜਰ ਆਏ ਉੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਪਸਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ| ਇੱਕ ਮੋਟੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ 14 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਖਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਅਚਾਨਕ  ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ| 
ਉਂਝ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਠਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਕਰਕੇ ਅਨਪੜ੍ਹਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ| 
ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਅਕਸਰ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁਖਮਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਝ ਨਜਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੰਨਾਂ ਉਪਰ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ| 
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨਦੇ ਹੀ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਘੱਟ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ| 
ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਪਰੰਤੂ ਲੋਕ ਆਮ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੁੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ| ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੋਹਲੇ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ|
ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਾਹਿਜ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਮੁਫਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਦਾਣੇ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ|  ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜੀ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਇਸ ਲਾਹਨਤ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ| ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ ਸਮਰਥ ਹੋਵੇ| ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *