ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਹੋਵੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-123 ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ| ਇਸ ‘ਪਲਾਂਡ ਸਿਟੀ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਗੁਜਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੂੜਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹਰ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਬਵਾਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ| ਜਾਹਿਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਨੋਇਡਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਜੀਆਬਾਦ ਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ! ਟਾਉਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕੁੱਝ ਗੁਡੀ-ਗੁਡੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ| ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸੀਵਰੇਜ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਠੋਸ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ| ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਾਡਾ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੇਹੱਦ ਲਚਰ ਹੈ| 2016 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਰ ਸਾਲ ਸਵਾ ਛੇ ਕਰੋੜ ਟਨ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ| 30 ਲੱਖ ਟਨ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭਤੋਂ ਉਤੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੁੰਬਈ (27 ਲੱਖ ਟਨ) ਅਤੇ ਚੇਨਈ (16 ਲੱਖ ਟਨ) ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ|
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਟਨ ਕੂੜਾ ਜਮਾਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ| 2 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੂੜਾ ਇੰਜ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸੀ ਕਿ ਉਥੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਫੈਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ| ਪਰੰਤੂ ਹੋਰ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੈਂਡਫਿਲ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ| ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈਏ ਤਾਂ 1975 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 20 ਸੈਨਿਟਰੀ ਲੈਂਡਫਿਲ ਸਾਈਟਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ| ਗਾਜੀਪੁਰ, ਭਲਸਵਾ ਅਤੇ ਓਖਲਾ ਸਾਇਟਸ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕੂੜਾ ਜਮਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ| ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਕਸਰ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਉਂਡ ਜਾਂ ਲੈਂਡਫਿਲ ਸਾਈਟ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਨਜਰੀਏ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਪਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਸਪਾਸ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ| ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੂੜਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਥੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਨੋਏਡਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ| ਪਰੰਤੂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਜਗਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬਣੇਗੀ ? ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਬਨਣਾ ਟਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚਲਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਹੁਣ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਜਾ ਲੱਗੀ ਹੈ|
ਰਾਹੁਲ ਮਹਿਤਾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *