ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਭ੍ਰਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣੀ ਪਏਗੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੁਣੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਬਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰਸਤ ਹੈ| ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਘੁਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੱਖ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ|
ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ| ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਜਿਰੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਤਮਾਮ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ|  
ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ| ਪਰੰਤੂ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ| ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ| ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਹੰਢਾਉਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਮਜਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ| ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਚਲਦੇ ਹੋਣ ਪਰੰਤੂ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਕਾ ਇਹ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ|  
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣ| ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ  ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਖੁਦ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹਰ ਜਾਇਜ ਨਾਜਾਇਜ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀਆਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਲਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਗਠਜੋੜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ| 
ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ| ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੁਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ| ਜਦੋਂ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਮਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਇਸਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ| ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *