ਲਾਲਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਢਿਲੇਪਣ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਡੰਡਾ

ਕਾਂਚੀਪੁਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਵੇਦਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੰਤਰ ਦੀ ਜੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰਯੋਗ ਹੈ| ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੇਲ ਦੇ ਇੰਜਨ ਅਤੇ ਕਲੈਕਟਰੇਟ ਦੇ ਦੋ ਵਾਹਨਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ| ਪਰ, ਜੇਕਰ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਨਾ ਮਿਲੇ , ਪੀੜਿਤ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਪਾਅ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ – ਵਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ| ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਕਲੈਕਟਰੇਟ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜੂੰ ਉਦੋਂ ਰੇਂਗੀ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਜਨ ਜਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ| 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ| ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ| ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੇ ਜਮਾਨੇ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਜਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੁਆਵਜਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਲਮਕੇ ਹੋਏ ਹਨ| ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਸਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ| ਰੇਲਵੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਰੁਪਿਆ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ? ਅਜਿਹੇ ਹਜਾਰਾਂ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਮੁਆਵਜਾ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ| ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜੇ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ| ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ – ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|
ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *