ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸਜਾ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ

ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰਾਜਨੀਤਕ ਘਟਨਾ ਹੈ| ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤਵਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਾ ਵਿਰਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਵਿਧਾਇਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਅਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰਾ ਘੋਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚੌਥੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੌਦਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ 60 ਲੱਖ ਰੁ. ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ| ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੁਮਕਾ ਖਜਾਨੇ ਤੋਂ3.13 ਕਰੋੜ ਰੁ. ਦੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ| ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ|
ਪਰੰਤੂ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਸਜਾ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਹੈ| ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ‘ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜਿਆ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੱਟਿਆ’ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਦ ਨੂੰ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ ਹੈ|
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਾਰਾ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਐਨ ਡੀ ਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ| ਪਰੰਤੂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਗਨਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਹੋ ਜਾਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਰ ਜੇ ਡੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਆਰ ਜੇ ਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ| ਪਰੰਤੂ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਉਪਚੋਣਾਂ ਨਤੀਜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵੱਖ ਢੰਗ ਦੇ ਸਮੀਕਰਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਰ ਜੇ ਡੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਉਪਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਧੂਲ ਚਟਾ ਦਿੱਤੀ| ਫਿਰ ਵੀ, ਲਾਲੂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੜਬੋਲਾ ਰਹੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ|
ਅਗਲੇ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਨਿਪਟਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੁਗਬੁਗਾਹਟ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ| ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਗੈਰ – ਭਾਜਪਾ ਗੈਰ – ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੂਹ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ| ਅਜਿਹੇਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਇੱਕ ਗਹਿਰਾ ਝਟਕਾ ਹੈ| ਚਾਰਾ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਹਕ ਫਸਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ| ਪਰੰਤੂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਬਚੇ| ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ|
ਮੁਨੀਸ਼ ਵਰਮਾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *