ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਕਿਊਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਯਾਸ਼ੀ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਹਿਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਪਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਯਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ|
ਪਿਛਲੇ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਨਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਹਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੁਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ (ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ)  ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਰਕਮਾਂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਫੋਕੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ| ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ (ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ) ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਈ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਯਾਸ਼ੀ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ|
ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਚਾਰਜਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ| ਉੱਪਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ|
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਦੀ ਇਸ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹੀ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ| ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ (ਅੱਯਾਸ਼ੀਆਂ) ਲਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਰਤੂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਖਜਾਨਾ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਨਤਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਥੋਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ| ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ, ਉਹ ਜਨਤਾ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਐਸ਼ ਕਰਨੀ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ| ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦਾ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਹਰੇਕ ਮਤਾ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਾਂਸਦਾਂ,               ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ|
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਫਿਜੂਲਖਰਚੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ| ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ| ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਯਾਸ਼ੀ ਤੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਠਣੇ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *