ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ

ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕਈ ਉਪਾਅ ਐਲਾਨ        ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ| ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ- ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਠ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਆਧਾਰ ਮਿਲੇਗਾ| ਪਰੰਤੂ ਬਜਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ| ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਚੰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ| ਕਾਲਾਜਾਰ, ਟੀ ਬੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਠ ਵਰਗੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਕਸ਼ਟਦਾਇਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ         ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅਹਿਮ ਹੈ| ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਲਿਕੋਸਿਸ ਵਰਗੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸੰਸਾਯੋਗ ਕਦਮ  ਹੁੰਦਾ| ਆਰਸੇਨਿਕ ਅਤੇ ਫਲੋਰਾਇਡ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ  ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ|
ਵਿਗੜਦਾ ਸੰਤੁਲਨ
ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ| ਚਮੜੇ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਉਪਾਅ ਨਾਲ ਵੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਤੋਂ ਉਭਰਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜੋ ਕੁੱਝ ਇੱਕ ਚੰਗੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਬੱਝਦੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਤ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇਗਾ| ਇਹ ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਗਦੀ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜੋ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ‘ਗ੍ਰੋਥ ਵਿਦ ਜਾਬਸ’  ਮਤਲਬ ਰੁਜਗਾਰ ਯੁਕਤ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ| ਮੌਜੂਦਾ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੋੜ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜਗਾਰ ਸਿਰਜਣ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚੈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤੀ ਦੇਣਾ|
ਇਹ ਆਖਰੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਦੀਆਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ| ਅਜਿਹੇ ਬਾਹਰੀ ਉਤਾਰ-ਚੜਾਅ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਨੁਕੂਲ ਹਾਲਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ| ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ| ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚੋਰਾਂ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ| ਪਰ ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਰਗਾ ਬੇਲੋੜੀ ਅਤੇ ਬੇਵਜਾ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ   ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ|
ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਟੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ| ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਇੰਪੋਰਟ ਬਿਲ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ  ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਕਿਉਂ ਵਧਣ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਰਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਆਯਾਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥ ਹਾਂ|
ਵਿਸ਼ਵ ਸਥਿਤੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ| ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਰਗੇ ਆਂਗਨਬਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਣ, ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਰੋਜਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ| ਪਰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ|
ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਤ੍ਰਤਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜਿਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਹੈ| ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਣ ਵਾਲਾ| ਸਾਰੇ ਜਰੂਰਤਮੰਦਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ  ਅਪਾਹਜਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ| ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਇਸਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਇੱਜਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ|
ਨਿਰਾਸ਼ ਕਿਸਾਨ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੰਤੁਲਿਤ, ਸੋਚੀ- ਵਿਚਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਮਿਲੀ| ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੋੜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਿਆ ਹੈ| ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ     ਦੇਣਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ| ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ| ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਖਵਾੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਫਿਰ 50 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ| ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਸੀ| ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੁਨਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵੀ ਉਚਿਤ ਵਰਤੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ|
ਭਾਰਤ ਡੋਗਰਾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *