ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਮਾਰਚ (ਸ.ਬ.) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਲਈ ਲਿਖੀ ਗਈ ਵਸੀਅਤ (ਲਿਵਿੰਗ ਵਿਲ) ਨੂੰ ਗਾਈਲਾਈਨਜ਼ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਹ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਵੇ| ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ| ਲਿਵਿੰਗ ਵਿਲ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਅਤੇ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾ ਦੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ| ‘ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸ਼ੀਆ’ (ਇੱਛਾ ਮੌਤ) ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ| 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ| ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ‘ਲਿਵਿੰਗ ਵਿਲ’ ਰਾਹੀਂ ਮੋਹਰੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਜਾਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਸਪਾਰਟ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਬਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ|
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਕਾਮਨ ਕਾਜ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਂਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ|
ਇਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੀ ਵਸੀਅਤ (ਲਿਵਿੰਗ ਵਿਲ) ਲਿਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਰ ਰਹੇ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਸਪਾਰਟ ਸਿਸਟਮ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *